पथदीपांचे बिल भरण्यास सरपंचांनी दिला नाकार
शासन निर्णय रद्द करा : अन्यथा राज्यभर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा.
जिल्हा प्रतिनिधी:-प्रविण वाघे, 7038115037
चंद्रपूर:- शासनाने ग्रामपंचायतींनी पथदिव्यांचे वीजबिल २५व्या वित्त आयोगातून खर्च करण्याचे आदेश दिले. मात्र, २५व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर लाइट बिल भरणे व संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी सुमारे दीड लाखांचा खर्च केला, तर आराखड्याप्रमाणे विकास कामे करण्यासाठी कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे १५व्या वित्त आयोगाच्या निधिचा वापर पथदिव्यांच्या लाइट बिल भरण्यासाठीचा घेतलेला निर्णय ग्रामपंचायतींसाठी अन्यायकारक असून, तो रद्द करावा व ते वीजबिल शासनाने भरावे, राज्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांचे वीजबिल पंधराव्या वित्त आयोगातून भरण्यास ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी विरोध दर्शविला असून, लाखोंचे देयके भरल्यास ग्रामपंचायत हद्दीत विकासकामे करण्यास निधी शिल्लक राहणार नसल्याने शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा सरपंचांनी दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
पथदीपांचे देयके थकल्याने महावितरण कंपनीने ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील वीजपुरवठा खंडित केल्याने ग्रामिण भागात अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय निर्माण होऊन अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर अनेक गावांतील सरपंचांनी तक्रारी केल्याने सरपंच सेवा महासंघाने स्थानिक आमदार खासदारांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेपासून मंत्रालयापर्यंत निवेदने देऊन अडचणी मांडल्या कामांना निधी राहणार नाही यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींनी पथदिव्यांचे शासनाने ही मागणी मान्य करावी वीजबिल १५व्या वित्त आयोगातून खर्च नाहीतर राज्यभर ठिय्या आंदोलन करण्याचे आदेश दिले. मात्र विकास करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात
वीजबिल शासनानेच भरावे.
15 वा वित्त आयोग लहान ग्रामपंचायत अल्पशा निधी येतो येतो त्यापैकी एक लाख 47 हजार संगणक आपरेटर चे मानधन भरण्यात जातो. इतरही खर्च करायचे असतात , ग्रामपंचायत चा विकास कामावरती खर्च करायचं की, सार्वजनिक पथदिव्यांची बिल भरायचं ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पथदिव्यांची पैसे शासनाने भरावे नाहीतर जिल्हा परिषद नि भरावे ग्रामपंचायतच्या माती मारू नये असे ही मागणी निवेदनात केली आहे. आपले सहकार सेवा केंद्र (ASSK) कंपनीकडून होणारी लूट म्हणजे संगणक अपरेटर चे आजचे मानधन सहा हजार रुपये आहे. आणि कंपनी ग्रामपंचायत कडून 12000 प्रति महिना घेत असते वर्षाचे 1 लाख 47 हजार होतात त्या कंपनीला कॉम्पुटर दुरुस्ती पिंटर टोनर विन महिन्याला उपलब्ध करून द्यायची असते पण असं काही ग्रामपंचायत न कंपनी उपलब्ध करून देत नाही त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पेपरलेस होनार नाही.
ही होणारी लूट थांबवावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. हे निवेदन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांना देण्यात आले. निवेदन देताना सरपंच सेवा महासंघ जिल्हाध्यक्ष हेमराज भाऊ लांजेवार जिल्हा परिषद चे गटनेते सतीश भाऊ वारजुरकर , सरपंच सेवा महासंघ तालुका नागभीड सचिव सौ शर्मिला ताई रामटेके, माजी सभापती प्रनयाताई गड्डमवार, आणि इतर जिल्ह्यातील सरपंच उपस्थित होते