केंद्राकडून राज्यांना प्रस्ताव - सरकार , पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांसाठी अशा जुन्या वाहनांवर लवकरच ग्रीन टॅक्स लावण्याच्या तयारीत आहे . रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये प्रदूषण पसरवणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव मांडला . हा प्रस्ताव चर्चेसाठी राज्यांकडे पाठवण्यात आला आहे . त्यांना हा प्रस्ताव औपचारिकरित्या अधिसूचित केला जाईल . प्रस्तावाअंतर्गत , 8 वर्षाहून अधिक जुन्या वाहनांवर फिटनेस प्रमाणपत्र रिन्यूवल करताना रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के दराने कर आकारला जाईल . 15 वर्ष जुन्या वैयक्तिक वाहनांवर हा कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे . सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांवर कमी ग्रीन टॅक्स लावला जाईल . त्याशिवाय अतिशय अधिक प्रमाणात प्रदूषित शहरांमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या वाहनांवर रोड टॅक्सच्या 50 टक्के दराने कर आकारला जाण्याचा प्रस्ताव आहे .
संपुर्ण भारतात रस्त्यांवर आतापर्यंत 15 वर्ष अधिक जुन्या जवळजवळ 4 कोटी गाड्या चालत आहेत . १५वर्षा वरील सर्व वाहनं हे ग्रीन टॅक्सअंतर्गत येतात . सर्वात जास्त जुनी वाहनं असणाऱ्या शहरांमध्ये कर्नाटक राज्याचा उल्लेख वरच्या स्थानी आहे . कर्नाटकातील रस्त्यांवर अशी 70 लाख वाहनं अद्यापही चालू स्थितीत आहेत . केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशभरात अशा वाहनांचे आकडे डिजिटल केले आहे . यात केवळ आंध्र प्रदेश , मध्य प्रदेश , तेलंगाना आणि लक्षद्वीप या राज्यांचे आकडे सामिल नाहीत . 15 वर्ष जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव राज्यांना यापूर्वीच पाठवण्यात आला आहे . आकडेवारीनुसार , चार कोटीहून अधिक वाहनं 15 वर्षाहून अधिक जुनी आहेत .